UG-PG: 20 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, परीक्षा या प्रमोशन पर कमेटी की रिपोर्ट के बाद नहीं हुआ फैसला

 UG-PG: Future of 20 lakh students in .........

राज्य का उच्च शिक्षा विभाग यूजी-पीजी की परीक्षा को लेकर कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं कर पाया है. इससे करीब 20 लाख विद्यार्थी असमंजस में हैं. परीक्षाओं के मामले में गठित डॉ देवस्वरूप कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर दस जून को ही उच्च शिक्षा विभाग को दे चुकी है.

जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) के कॉलेजों में पढाई करने वाले विद्यार्थी (students) अपनी परीक्षाओं को लेकर असमंजस में हैं. विद्यार्थियों के अलग-अलग वर्ग लगातार परीक्षा और प्रमोट करने के पक्ष को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य का उच्च शिक्षा विभाग यूजी-पीजी (UG-PG) की परीक्षा को लेकर कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं कर पाया है. इससे करीब 20 लाख विद्यार्थी असमंजस में हैं. परीक्षाओं के मामले में गठित डॉ देवस्वरूप कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर दस जून को ही उच्च शिक्षा विभाग को दे चुकी है. इसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति और कॉलेज शिक्षा के अधिकारी भी शामिल रहे. जिन्होंने परीक्षाओं और प्रमोट के मामले में अपने सुझाव दिए थे. रिपोर्ट एक पखवाड़े पहले ही सरकार को सौंप दी गई है.

कमेटी के ज्यादातर सुझावों के मुताबिक यूजी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और पीजी प्रिवियस को अस्थाई प्रमोट करने और आगामी दिनों में असेसमेंट पूरा करने को कहा है, जबकि यूजी-पीजी फाइनल की परीक्षाएं हर हाल में कराने के लिए कहा गया है. मामले में उच्च शिक्षा विभाग यूजीसी समेत विभिन्न संस्थाओं से भी राय ले चुका है, लेकिन अब तक निर्णय पर अंतिम मुहर नहीं लगाई जा सकी है.

इधर, स्टूडेंट्स इस पसोपेश में हैं कि वे परीक्षाओं के लिए पढाई करें या फिर अगली कक्षा में प्रवेश की तैयारी. स्टूडेंट्स ने इस मामले में विभाग से जल्द निर्णय लेने की मांग की हैं. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद मार्च-अप्रैल में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिस पर निर्णय लिया जाना हैं. पिछले साल उच्च शिक्षा में फर्स्ट इयर सैंकड इयर और प्रिवियस स्टूडेंट्स को प्रोफेशल कोर्सेज के अलावा प्रमोट किया गया था.

उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रमोट करने से जुड़ा प्रकरण उच्च शिक्षा विभाग ने UGC को लिखा था पत्र,पत्र के जवाब मिलने के बाद ही छात्रों को प्रमोट करने पर होगा निर्णय,समिति की ओर से दी गयी रिपोर्ट में बनी सहमति...

 

राजस्थान में प्राइवेट फॉर्म भरने वाले छात्र नहीं होंगे प्रमोट,होगी परीक्षा पिछली दो कक्षाओं के मार्क्स के आधार पर उत्तीर्ण होंगे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स,परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर होगी परीक्षा, सूत्रों की माने तो कमेटी के फॉर्मूले में हो सकता है ये ही

Students who fill private forms in Rajasthan will not be promoted, the examination will be passed on the basis of marks of the last two classes, 10th and 12th students, if they are not satisfied with the examination results, the examination will be held, if sources are to be believed, then in the committee's formula it can be 

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विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर आज आ सकता फैसला 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं से जुड़ा मामला,समिति की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जा सकेगी,प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में अस्थाई प्रवेश... |

The decision on the examinations of universities can come today, the matter related to the examinations of 20 lakh students, according to the report of the committee, the final year examinations can be conducted, temporary admission to the first and second class students in further classes ...
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मुख्यमंत्री श्री #ashokgehlot ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को जारी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन प्रतिबंधों में 16 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई है।

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 Chief Minister Shri #ashokgehlot

has given more relaxation in the guidelines of three-level public discipline modified lockdown 2.0. The Home Department has issued a guideline in this regard. According to these guidelines issued on Tuesday, the lockdown restrictions have been further increased from 5 am on June 16.

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विश्वविद्यालयों/तकनीकी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, विद्यार्थियों का मूल्यांकन एवं बजट घोषणा के सम्बन्ध में बैठक में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि विद्यार्थियों की परीक्षा का मॉडल पिछले वर्ष की भांति ही रखा गया है।

 In the meeting regarding examinations to be conducted by universities/technical boards, evaluation of students and budget announcement, Minister of State for Technical Education Dr. Subhash Garg said that the model of examination of students has been kept same as last year.

राज्य के कॉलेज विद्यार्थियों के लिए खबर प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर (प्रथम) के विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर विचार !,उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का मत-कोरोना के मद्देनजर विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि,वहीं UGC के नियमों के चलते...

 

वैक्सीनेशन नही तो परीक्षा नही | #no_vaccination_no_exam

 

कमेटी ने कहा:परीक्षा और कॉलेज कैंपस खोलने से पहले स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन जरूरी

 

अगर आप फाइनल और सैकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो समय रहते वैक्सीन लगवा लें। क्‍योंकि परीक्षा में बैठने के लिए यह जरूरी होने जा रही है। परीक्षाओं को लेकर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। छात्रों की सुरक्षा के लिए कमेटी ने परीक्षार्थियों और कॉलेज कैंपस खोलने जाने से पहले स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन अनिवार्य करने पर जोर दिया है।

ब्रज विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. एके पांडे ने भी इसकी पुष्टि की है। लेकिन, चिंता यह है कि अभी 18 से 45 आयु वर्ग में केवल 6.6% को ही वैक्सीन लगी है। इसलिए ब्रज विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर कॉलेजों में वैक्सीनेशन सेंटर बनवाने के प्रयास कर रहा है। इधर, उच्च शिक्षा विभाग की कमेटी ने सरकार को सलाह दी है कि फ़र्स्ट ईयर को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए। सेकंड ईयर में मल्टीपल एग्जाम और फाइनल ईयर की परीक्षाएं जुलाई-अगस्त में कराई जाएं।

चिंता; अभी सिर्फ 6.6% को ही लगी वैक्सीन... जबकि डोज भी पर्याप्त और सेंटर भी बढ़ाए
जिले में 25.48 लाख की आबादी में से करीब 11.65 लाख जनसंख्या 18 से 45 आयु वर्ग की है। इसमें से अभी तक करीब 77000 को ही वैक्सीन लग पाई है, जो करीब 6.6 प्रतिशत है। यानि अभी बड़ी तादाद में युवकों के वैक्सीन नहीं लगी है। अब तो डोज की भी कमी नहीं है।

वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाए गए हैं। वहीं 45 प्लस आयु वर्ग में 4.20 लाख की जनसंख्या में करीब 1.81 लाख और 60 प्लस आयु वर्ग में 3.19 लाख के मुकाबले 1.96 लाख को वैक्सीन ही लगी है। 18+ के शेष रहे युवाओं को अब वैक्सीनेशन के लिए उत्साह दिखाना होगा।

अब 14 जून तक भरे जाएंगे परीक्षा फार्म... बृज विवि ने लॉकडाउन के कारण वंचित छात्रों को दिया मौका
ब्रज विश्वविद्यालय ने काेविड-लॉकडाउन की वजह से परीक्षा फार्म भरने से वंचित स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया है। अब बीए, बीकॉम, बीएससी,बीसीए एवं स्नातकोत्तर के नियमित एवं स्वयंपाठी स्टूडेंट 14 जून तक 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे।

स्नातकोत्तर प्रथम एवं थर्ड सेमेस्टर, बीएड प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर, एमएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, बीए बीएड, बीएससी बीएड, एलएलबी सेमेस्टर सैकंड सेमेस्टर, बीए एलएलबी प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा एलएलएम के प्रथम एवं द्वितीय ड्यू के स्टूडेंट भी 14 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी www.msbuexam.in अथवा www.msbrijuniversity.ac.in से ले सकते हैं। 

If you are a #student of final and second year, then get the vaccine done in time. Because it is going to be necessary to appear in the exam. The committee formed regarding the #examinations has submitted its report to the state government. The government will take a decision on this soon. For the safety of the students, the committee has insisted on making the vaccination of students mandatory before going to the #examinations and opening the college campus.

#Controller_of_Examinations of #Braj_University Dr. AK Pandey has also confirmed this. But, the concern is that currently only 6.6% in the age group of 18 to 45 have received the vaccine. Therefore, Braj University is also making efforts to build vaccination centers in #colleges at its level. Here, the committee of the Higher Education Department has advised the government that the first year should be promoted without examination. Multiple exams in second year and final year exams should be conducted in July-August.

anxiety; Right now only 6.6% have got the vaccine... while the dose is also sufficient and the center should also increase

Out of 25.48 lakh population in the district, about 11.65 lakh population is in the age group of 18 to 45 years. Out of this, only about 77000 have been vaccinated so far, which is about 6.6 percent. That is, a large number of youths have not been vaccinated yet. Now there is no shortage of dosage.

#Vaccination centers have also been increased. At the same time, 1.96 lakh have got the vaccine as against 1.81 lakh out of 4.20 lakh population in 45 plus age group and 3.19 lakh in 60 plus age group. The remaining youth of 18+ will now have to show enthusiasm for vaccination.

Now the examination forms will be filled by June 14 ... Brij University has given opportunity to the students deprived due to lockdown

Braj University has given one more chance to the students deprived of filling the examination form due to the covid-lockdown. Now regular and self-employed students of #BA, #BCom, #BSc, #BCA and postgraduate will be able to fill the online form with a late fee of Rs 100 till June 14.

#Postgraduate first and third #semester, #BEd first and second semester, #M.Ed first and third semester, BA B.Ed, B.Sc. B.Ed, #LLB semester second semester, BA LLB first, third and fifth semester and first and second due students of #LLM also till June 14 You can fill the exam form without any late fee. More information can be obtained from www.msbuexam.in or www.msbrijuniversity.ac.in.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फैसला: विवि व लॉ कॉलेजों को एलएलबी अंतिम वर्ष और इंटरमीडिएट परीक्षा लेना अनिवार्य होगा | Bar Council of India's decision: It will be mandatory for universities and law colleges to take LLB final year and intermediate examination

 

देशभर के विश्वविद्यालयों व लॉ कॉलेजों को एलएलबी अंतिम वर्ष व इंटरमीडिएट की परीक्षा लेना अनिवार्य होगा....

जोधपुर।
देशभर के विश्वविद्यालयों व लॉ कॉलेजों को एलएलबी अंतिम वर्ष व इंटरमीडिएट की परीक्षा लेना अनिवार्य होगा। हालांकि यह परीक्षा ऑफलाइन ही लेना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन या ओपन बुक एग्जाम आदि के जरिए ली जा सकती है। कौनसा पैटर्न अपनाएं, यह विवि या कॉलेजों पर निर्भर करेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की अध्यक्षता में गठित 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद किया है।

बार काउंसिल ने देशभर के विभिन्न कॉलेजों व छात्रों से परीक्षा के संबंध में मिले पत्रों के बाद समिति गठित करने का फैसला किया था। गत 29 मई को समिति का गठन किया गया और उसने 8 जून को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि लंबी चर्चा व विचार-विमर्श के बाद समिति इस पर सहमत है कि प्रत्येक विवि, लॉ कॉलेज या सेंटर इंटरमीडिएट और अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स की परीक्षा लेंगे, यह खुद के संसाधन, व्यवस्था और उस क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए ली जाएगी। अंतिम वर्ष की परीक्षा लेना सभी विवि व लॉ कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगा। 

It will be mandatory for universities and law colleges across the country to take #LLB_final_year and #intermediate exams. It will be mandatory for universities and law colleges across the country to take LLB final year and intermediate exams. Although it is not necessary to take this exam offline only, it can be taken online or through open book exam etc. Which pattern to adopt, it will depend on the university or colleges. #The_Bar_Council_of_india has taken this decision after the report of a 14-member high level committee constituted under the chairmanship of former Chief Justice of Allahabad High Court Justice Govind Mathur. The Bar Council had decided to constitute the committee after receiving letters regarding the examination from various colleges and students across the country. The committee was constituted on 29th May and submitted its report on 8th June. The report said that after lengthy discussions and deliberations, the committee has agreed that each university, law college or center will conduct the examination of intermediate and final year students, with its own resources, arrangements and measures against Kovid-19 in that area. Considering the effect will be taken. It will be mandatory for all universities and law colleges to take the final year examination.

सीटेट (#CTET) के प्रमाण पत्रों की आजीवन वैधता होने के बाद राज्य सरकार ने भी रीट के प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन करने की तैयारी कर ली है। ( #REET Certificate Will Also Be Lifetime Valid)

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सीटेट (CTET) के प्रमाण पत्रों की आजीवन वैधता होने के बाद राज्य सरकार ने भी रीट के प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन करने की तैयारी कर ली है। (REET Certificate Will Also Be Lifetime Valid)

सीकर. सीटेट के प्रमाण पत्रों की आजीवन वैधता होने के बाद राज्य सरकार ने भी रीट (RTET) के प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन करने की तैयारी कर ली है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इससे प्रदेश के 20 लाख से अधिक बीएड व बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राहत मिल सकेगी। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की मौजूदगी में बुधवार को हुई शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित 14 से अधिक प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। इसमें कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती के नियम, प्रबोधक पदोन्नति, दसवीं-बारहवीं के बच्चों के अंक निर्धारण के लिए गाइडलाइन, अटकी भर्तियों को कानूनी पेंच से बाहर लाने आदि मामले शामिल है।

समय सीमा की बाध्यता के चलते 9.43 लाख प्रमाण पत्र रद्द

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) व रीट के 7,49,992 प्रमाण पत्र रद्द हो चुके है। चार अगस्त को 2,01,392 और 31 जुलाई को 5,48,600 अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की वैद्यता खत्म हो गई थी। जबकि 1,93,199 अभ्यर्थियों के रीट प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी पिछले साल मई में ही खत्म हो गई थी। प्रदेश में अब तक 9,43,191 रीट-आरटेट प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं। चार बार हुई आरटेट-रीट में 12,61,258 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता प्राप्त की थी। अब महज 3,18,067 अभ्यर्थियों के पास ही पात्रता है। इनमें से भी लेवल वन के प्रमाण पत्रों की अगले साल अप्रैल तक और लेवल टू के प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी जुलाई 2021 तक रहेगी।

इसलिए खत्म हुई प्रमाण पत्र की वैधता खत्म
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 और 2012 में आयोजित आरटेट के प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि 7 साल और वर्ष 2015 और 2017 में हुई रीट के प्रमाण पत्रों की 3 साल तय थी। उनकी वैद्यता अवधि इस साल पूरी हो गई है।

इस प्रस्ताव से हमें क्या फायदा:

शिक्षा विभाग के नए प्रस्ताव से बीएड व बीएसटीसी उत्र्तीर्ण अभ्यर्थियों को राहत मिल सकेगी। क्योंकि प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर अभ्यर्थियों को दुबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। इससे हर अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क, पुस्तक व कोचिंग शुल्क सहित अन्य खर्चो के तौर पर लगभग 20 हजार रुपए की बचत होगी।

नए शिक्षा सत्र से लेकर रीट भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा से सीधी बातचीत:

 

सवाल: रीट के प्रमाण पत्रों की सीटेट की तरह वैद्यता बढ़ाई जा सकती है क्या।

जवाब: इस मुद्दे को लेकर बैठक में गंभीरता से चर्चा हुई है। एनसीटीई के नए नियमों का अध्ययन कराया जा रहा है। जल्द इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सवाल: नई रीट परीक्षा के आवेदन कब तक शुरू होंगे।

जवाब: इडब्लूएस की वजह नियमों में बदलाव हो चुका है। जल्द बोर्ड की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।

सवाल: दसवीं व बारहवीं के बच्चों की परीक्षाएं रद्द हो गई लेकिन अब अंक निर्धारण कैसे होगा।

जवाब: अंक निर्धारण के लिए विभाग जुटा हुआ है। जल्द ही फॉर्मूला निर्धारित किया जाएगा जिससे बच्चों को आगामी समय में कॉलेज में प्रवेश लेने में कोई परेशानी नहीं हो।  

 

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#Rajasthan_university

#Kota_university  #RU #UOR

फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं, फाइनल के एग्जाम जुलाई-अगस्त में संभव | No first year exam, final exam possible in July-August |#cancel_universities_exams | #Rajasthan_university_exam_cancel #Kota_university

 फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं, फाइनल के एग्जाम जुलाई-अगस्त में संभव

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में परीक्षाएं कराने को लेकर बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की सलाह है कि फर्स्ट ईयर को बिना परीक्षा प्रमोट करने, सेकंड ईयर में मल्टीपल एग्जाम और फाइनल ईयर की परीक्षाएं जुलाई-अगस्त में कराई जाएं। लाखों विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाओं और कैंपस खोलने से पहले वैक्सीनेशन का भी सुझाव है। कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि कोरोना कब खत्म होगा कह नहीं सकते इसलिए यूनिवर्सिटीज में क्रेडिट बेस्ड एसेसमेंट सिस्टम अपनाया जाए। मूक जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को बढ़ावा मिले। 

The committee constituted by the Higher Education Department has submitted a report on Wednesday regarding the conduct of examinations in universities and colleges. The committee has advised that without promoting the first year examination, multiple examination in the second year and final year examinations should be conducted in July-August. Keeping in view the safety of lakhs of students, vaccination is also suggested before examinations and campus opening. The government will take the final decision on the report of the committee. The committee has also suggested that it cannot say when the corona will end, so a credit based assessment system should be adopted in universities. Promote short term courses like Mook.

ज्ञानदूत कार्यक्रम आज से अब घर बैठे free पढो Online :ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू | From now on, gyandoot program will be held at home and now read online: yandoot program has started

 #Gyandoot_program 

ज्ञानदूत कार्यक्रम :ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू, छुट्टियों में पढ़ेंगे 30 हजार से ज्यादा छात्र 

कॉलेज आयुक्तालय ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए छुट्टियों में पढ़ाई का तरीका ढूंढा है। इसके लिए ज्ञानदूत प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिसके तहत ग्रीष्मावकाश के दौरान छात्रों को 9 जून से 30 जून तक ऑनलाइन लाइव क्लास लेने का मौका मिलेगा। मंगलवार को कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने कार्यक्रम की शुरुआत की।

कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि यूजी, पीजी के छात्रों को हर विषय के 20 मुख्य टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों से स्वैच्छिक रूप से क्लास लेने को कहा गया है। लाइव क्लास से ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर चैनल पर अपलोड किया जाएगा। 

कार्यक्रम के लिए 30 हजार से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बुधवार को क्लासेज शुरू हो जाएगी। सुबह 11 से 1 बजे तक क्लास चलेगी। अलग- अलग विषयों के 30-30 मिनट के 4 सेशन होंगें। इससे छात्र घर बैठे यूनिवर्सिटी परिक्षा की तैयारी कर सकेंगे और कोरोना काल में तनाव से मुक्त रहेंगे। छात्रों से किसी प्रकार की फीस नही ली जाएगी। छात्रों की डिमांड पर क्लासेज जुलाई तक बढ़ाई जा सकेगी। 12 सरकारी कॉलेज इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

University की परीक्षाएं होंगी या नहीं, कल तय हो जाएगा : कमेटी कल सौंपेगी रिपोर्ट | #cancel_Universities_exams

प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं पर निर्णय लेने को सुझाव देने के लिए बनाई गई कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी....

जयपुर।

प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं पर निर्णय लेने को सुझाव देने के लिए बनाई गई कमेटी गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार फैसला लेगी कि कॉलेजों को परीक्षाएं करानी हैं या बिना परीक्षा प्रमोट करना है। हालांकि राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर, अलवर सहित कई यूनिवर्सिटी के कुलपति लगातार दूसरे साल छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के पक्ष में नही हैं। फिलहाल, प्रदेश के करीब 20 लाख छात्र असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा? 

गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 4 कुलपति, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और जॉइंट सेक्रेट्री की कमेटी गठित की थी। इसमें लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. देवस्वरूप को संयोजक बनाया गया है। कमेटी को यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। कमेटी प्रदेश में परीक्षाएं ऑनलाइन/ ऑफलाइन आयोजित करने और जिन कक्षाओं में प्रमोट करना संभव हो उनमें प्रमोट करने का फार्मूला तय करेगी। इसके अलावा कोर्स में कमी करने, परीक्षा पेपर में विकल्प देने, परीक्षा का समय कम करने, कॉपियों का मूल्यांकन से लेकर रिजल्ट जारी करने, अगला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देगी। उम्मीद है कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जल्द ही फैसला लेगी।

#UOR_MEDIA

#cancel_Universities_exams

योगी आदित्यनाथ ने विश्‍वविद्यालयो को आदेश जारी किये | #cancel_university_Exams

कोरोना की चुनौतियों से निपटने को पाठ्यक्रम तैयार करें विश्‍वविद्यालय : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को नर्सिंग, फार्मेसी, बायो केमिस्ट्री तथा बायो टेक्नोलॉजी के नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों की चुनौती से निपटा जा सके।

यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्‍यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के मद्देनजर विश्वविद्यालयों द्वारा नर्सिंग, फार्मेसी, बायो केमिस्ट्री तथा बायो टेक्नोलॉजी के नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों की चुनौती से निपटा जा सके।

क्या university की Online Exam करायी जा सकती है ? वीसी बाेले- हम तैयार |#Cancel_University_exams

 

एमपीयूएटी:एमपीयूएटी ने पिछले सेमेस्टर में 3500 छात्राें की ऑनलाइन परीक्षा कराई, इस लाॅकडाउन में भी बनवाए 512 पेपर, वीसी बाेले- हम तैयार

2020 के जनवरी सेशन के सेमेस्टर में छात्राें काे प्रमाेट किया था

उदयपुर

प्रदेशभर के विश्वविद्यालयाें में छात्राें काे पिछले साल की तरह प्रमाेट करने की चर्चा है, वहीं सरकार के आदेश से पहले ही एमपीयूएटी ने जनवरी सेशन के सेमेस्टर की परीक्षाओ के लिए प्रश्न पत्र तैयार करवा लिए हैं। पिछले साल दिसंबर में जुलाई सेशन के करीब 3500 हजार छात्राें की ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला यह विवि ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा के लिए फिर तैयार है।

वीसी प्राे. एनएस राठाैड़ का कहना है कि वैसे ताे जाे राज्य सरकार जाे तय करेगी, वही अंतिम निर्णय हाेगा। फिर भी विवि परीक्षा कराने की तैयारी कर चुका है। बता दें कि पिछले साल मार्च में देशभर में लाॅकडाउन लगा दिया गया था। इसी कारण जनवरी 2020 में शरू हुए सेशन सेमेस्टर छात्राें काे प्रमाेट कर दिया था। इसके बाद जुलाई के सेशन वाले सेमेस्टर की दिसंबर में परीक्षाएं कराई थी।

विश्वविद्यालय से जुड़े 6 कॉलेजों के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्र

परीक्षा नियंत्रक डाॅ. सुनील इंटाेदिया ने बताया कि जुलाई में हाेने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए वीसी ने प्रदेश के बाहर अन्य विवि के प्राेफेसर्स काे पेपर बनाने के लिए संपर्क किया था। उन्हाेंने पेपर बनाकर विवि को भेज दिए। विवि के 6 काॅलेज कृषि, फिशरीज, हाेम साइंस, डेयरी, भीलवाड़ा कृषि काॅलेज और सीटीएई, विवि से संबद्ध कपासन कृषि कॉलेज और बांसवाड़ा कॉलेज के कृषि संकाय के 512 प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। काॅलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कपासन और बांसवाड़ा काॅलेज में कई छात्र पूरक आए थे। उनके और सीटीएई काे छाेड़कर अन्य काॅलेज के प्रथम सेमेस्टर की ड्यू परीक्षा के भी पेपर हैं।

सख्ती : 5 मिनट कैमरे से गायब तो छात्र अनफेयर की श्रेणी में

एमपीयूएटी की ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था के तहत 20-25 छात्र एक परीक्षा नियंत्रक की निगरानी में रहते हैं। छात्राें के हाव-भाव से नियंत्रक काे तय करना हाेता है कि छात्र गड़बड़ी ताे नहीं कर रहा है। अगर छात्र माेबाइल कैमरे के सामने से 5 मिनट तक गायब रहता है ताे उसे अनफेयर की श्रेणी में डाल देते हैं। फिर कमेटी निर्णय लेती है कि अनफेयर श्रेणी के छात्राें का क्या किया जाए।

हमें बस आदेश का इंतजार : कुलपति

फैकल्टी ने सभी विषयाें के प्रश्न पत्र तैयार कर दिए हैं। अब सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है। हम ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा कराने काे तैयार है।
प्राे. नरेन्द्र सिंह राठाैड़, कुलपति, एमपीयूएटी

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान | #Major_important_National_Parks_in_India

         भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान 

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◆ राजस्थान

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1. केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान

2. रणथ्मभोर राष्ट्रीय पार्क

3. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान

4. डैजर्ट राष्ट्रीय पार्क

5. दर्रा राष्ट्रीय पार्क

6. घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क

7. केवला देवी राष्ट्रीय पार्क

8. ताल छापर अभ्यारण्य

9. माउंट आबू वाईल्ड लाइफ सैंचुरी

◆ मध्य प्रदेश

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1. कान्हा राष्ट्रीय पार्क

2. पेंच राष्ट्रीय पार्क

3. पन्ना राष्ट्रीय पार्क

4. सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क

5. वन विहार पार्क

6. रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क

7. बांधवगढ नेशनल पार्क

8. संजय नेशनल पार्क

9. माधव राष्ट्रीय पार्क

10. कुनो नेशनल पार्क

11. माण्डला प्लांट फौसिल राष्ट्रीय पार्क

◆अरुणाचल प्रदेश

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1. नामदफा राष्ट्रीय पार्क

◆ हरियाणा

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1. सुलतानपुर राष्ट्रीय पार्क

2. कलेशर राष्ट्रीय पार्क

◆ उत्तर प्रदेश

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1. दूदवा राष्ट्रीय पार्क

2. चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार

◆ झारखंड

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1. बेतला राष्ट्रीय पार्क

2. हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क

3. धीमा राष्ट्रीय पार्क

◆ मणिपुर

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1. काइबुल लाम्झो राष्ट्रीय पार्क

2. सिरोही राष्ट्रीय पार्क

◆ सिक्किम

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1. खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क

◆ त्रिपुरा 

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1. क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क

◆ तमिलनाडु

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1. गल्फ आफ मनार राष्ट्रीय पार्क

2. इन्दिरा गांधी ( अन्नामलाई ) राष्ट्रीय पार्क

3. प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क

4. मुकुरूथी नेशनल पार्क

5. गुनीडे नेशनल पार्क

◆ ओडिसा

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1. भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क

2. सिंमली राष्ट्रीय पार्क

3. नन्दनकानन राष्ट्रीय चिड़ीयाघर

4. चिल्का झील अभयारण्य

◆ मिजोरम

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1. माउन्टेन राष्ट्रीय पार्क

2. मुरलेन राष्ट्रीय पार्क

3. फांगपुई नेशनल पार्क

4. डाम्फा अभ्यारण्य

◆ जम्मू-कश्मीर

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1. दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क

2. सलीम अली राष्ट्रीय पार्क

3. किस्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क

4. हैमनिश नेशनल पार्क

5. जैव मण्डल रीजर्व , श्रीनगर

◆ पश्चिम बंगाल

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1. सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क

2. बुक्सा राष्ट्रीय पार्क

3. जलधपारा राष्ट्रीय पार्क

4. गोरूवारा राष्ट्रीय पार्क

5. सिंघालिला राष्ट्रीय पार्क

6. नियोरा वैली नेशनल पार्क

◆ असम

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1. मानस राष्ट्रीय पार्क

2. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क

3. नामेरी राष्ट्रीय पार्क

4. राजीव गांधी ओरांग पार्क

5. डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क

◆ आंध्र प्रदेश

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1. कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क

2. इन्दिरा गाँधी प्राणी विज्ञान पार्क

3. मरूग

देरी से सही पर सैकंड और थर्ड ईयर की परीक्षा करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज को | #Cancel_university_exams

 

देरी से सही पर सैकंड और थर्ड ईयर की परीक्षा करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज को

ज्यादातर विवि ने कहा-2 साल लगातार प्रमोट होने वालों को अगले साल कैसे देंगे डिग्री 

परीक्षा पर निर्णय के लिए सरकार की बनाई कमेटी को ज्यादातर विवि ने कहा-2 साल लगातार प्रमोट होने वालों को अगले साल कैसे देंगे डिग्री

सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर दी, लेकिन प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं काे लेकर असमंजस बरकरार है। सरकार ने इस असमंजस को दूर करने के लिए ही एक कमेटी बनाई है, ताकि ये तय हो सके कि आखिर परीक्षा का क्या पैटर्न रहे और अगर परीक्षा के हालात ना बनें तो किस आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। कमेटी ने तमाम विवि से इस पर राय-मश्विरा किया तो ज्यादातर परीक्षा के पक्ष में खड़े नजर आए।

यूनिवर्सिटी का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन परीक्षा कराना जरूरी है। #UOR_MEDIA रिपोर्टर ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। बीकानेर के सबसे बड़े महाराजा गंगासिंह विवि से इस संबंध में चर्चा की। सामने आया कि यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर भी एक सर्वे कराया था। सर्वे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का फीडबैक लिया गया। फीडबैक में सामने आया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स परीक्षा देना चाहते हैं। अभिभावक भी परीक्षा करवाने के पक्ष में हैं। विवि के कुलपति ने संभाग के सभी काॅलेज प्राचार्यों से भी संवाद किया था। ज्यादातर कॉलेजों ने परीक्षा कराने का ही सुझाव दिया। विवि ने यही सुझाव कमेटी को भेजा है।

महाराजा गंगासिंह विवि अकेला ही परीक्षा के पक्ष में नहीं है बल्कि मोहनलाल सुखाड़िया, काेटा विवि समेत तमाम यूनिवर्सिटी परीक्षा कराने के हक में हैं। कुछ विवि ने कहा, जरूरी नहीं परीक्षाएं जून-जुलाई में हाें। जब काेराेना कमजाेर पड़ जाए, तब भी करा सकते हैं। सत्र लेट होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों वैसे ही पढ़ाई आॅनलाइन चल रही है। लेकिन बिना परीक्षा स्टूडेंट्स को प्रमोट करना ठीक नहीं है। भविष्य में जब स्टूडेंट्स जाॅब के लिए ये डिग्री लेकर जाएंगे तो पदोन्नत डिग्री में उनकी मेधा का आकलन नहीं हाेगा। कमजोर और होनहार दोनों तरह के स्टूडेंट्स को एक जैसी डिग्री मिलेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 329 सरकारी और 3400 प्राइवेट काॅलेज हैं।

प्रमोट करने में 2 बड़ी दिक्कतें, इसलिए परीक्षा के हक में विवि-कॉलेज
1. छात्र अभिषेक सिंह ने 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। काेराेना की वजह से परीक्षा नहीं हुई। उसे प्रमोट कर द्वितीय वर्ष में भेज दिया गया। अब फिर कोराेना की सैकंड वेव से परीक्षाएं संकट में हैं। अब यदि बिना परीक्षा अभिषेक को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया तो तृतीय वर्ष में अंक आधारित डिग्री कैसे दी जाएगी।

कोरोना को देखते ही पिछले साल ये नीति बनी थी कि प्रथम वर्ष में पदोन्नत कर द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंकों का औसत निकालकर मार्कशीट तैयार होगी। अगर द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं हुई तो सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर अंकतालिका कैसे तैयार होगी। यदि इस साल फिर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया तो नीति में भी बदलवा करना पड़ेगा।

2. कमेटी के समक्ष एक विकल्प है कि अगर द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराए बिना स्टूडेंट्स काे तृतीय वर्ष में पदाेन्नत कर सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर डिग्री दी जाए। लेकिन इस व्यवस्था से औसत अंक नहीं निकलेंगे। सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा अंक ही अंकतालिका का आधार हाेगा। यही वजह है कि ज्यादातर विवि परीक्षाएं कराने के पक्ष में हैं।

उलझन ये भी: 12वीं में बिना परीक्षा वाली मार्कशीट से स्नातक में कैसे देंगे प्रवेश
परीक्षाओं काे लेकर संकट इतना ही नहीं। अगले सत्र में प्रवेश के लिए अभी से उलझन हाेने लगी है। दरअसल सीबीएसई और राजस्थान बाेर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। ये स्टूडेंट्स स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने जाएंगे ताे काॅलेज किस आधार पर इनकी मेरिट लिस्ट बनाएगा। डूंगर काॅलेज में ताे एक-एक सीट के लिए मारामारी हाेती है। ऐसी हालत में किस आधार पर प्रवेश लिया जाएगा, ये सभी के लिए बड़ा सवाल है।

ये संकट अभी से सरकार काे सताने लगा है। हालांकि जानकार कहते हैं कि सीबीएसई हाेम एग्जाम के अंकाें का एसेसमेंट कर अंकतालिका बना सकती है लेकिन राजस्थान बाेर्ड में ये सिस्टम ही नहीं है। फिर राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को काॅलेज में एडमिशन देने के लिए क्या आधार तय होंगे, फिलहाल ये तय होना बाकी है।

बुद्धिजीवी उठा रहे सवाल-बाजार पांच घंटे के लिए खुल रहे ताे दाे घंटे की परीक्षाओं में क्या दिक्कत
बुद्धिजीवी परीक्षाएं टालने पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार, जहां काेविड नियमाें की पालना नहीं हाेती वाे राेज पांच घंटे के लिए खाेले जा रहे हैं। काेविड नियमाें की पालना के साथ दाे घंटे की परीक्षाओं में क्या दिक्क्त है। डूंगर काॅलेज की पूर्व प्राचार्य डाॅ. कृष्णा ताेमर का कहना है कि सरकार काे स्टूडेंट्स और अभिभावकाें की भावनाओं काे समझना चाहिए। जो इंटेलीजेंट स्टूडेंट्स हैं, अगर वे भी सिर्फ प्रमोट हुए तो उनके साथ अन्याय होगा। बेहतर हो सत्र लेट करें लेकिन परीक्षाएं कराई जाएं।

सरकार द्वारा गठित कमेटी ने विवि से चर्चा की है। हमने अपनी राय कमेटी काे दे दी है। हमने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और काॅलेजाें की राय काे ही आगे फाॅरवर्ड किया है। ज्यादातर लाेग परीक्षा चाहते हैं। निर्णय कमेटी काे लेना है। हम उसी हिसाब से काम करेंगे।
जसवंत खीचड़, परीक्षा नियंत्रक एमजीएस विवि

#RBsir परीक्षा कब होगी; भंवरसिंह भाटी (उच्च शिक्षा मंत्री): अगले हफ्ते रिपोर्ट देगी कमेटी
Q| छात्रों की परीक्षा के लिए आपने कमेटी बनाई। क्या रिपोर्ट आई।
A| रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आने की उम्मीद है।
Q| बीए फर्स्ट ईयर का छात्र 2020 में प्रमोट हो गया। 21 में सैकंड ईयर में प्रमोट करेंगे तो थर्ड ईयर में उसकी मार्कशीट कैसे बनेगी।
A| इसीलिए हमने कमेटी बनाई है और उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।
Q| हर शहर में कोरोना केसों की स्थिति अलग है। जहां केस कम हैं और वहां का विवि परीक्षा कराना चाहता है तो आप उसे छूट क्यों नहीं देते।
A| यह सिफारिश कमेटी कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
Q| 12वीं में प्रमोट होकर आने वाले स्टूडेंट्स का कॉलेजों में प्रवेश कैसे करेंगे। वरीयता सूची कैसे तैयार होगी।
A| सीबीएसई इस बारे में विचार कर रही है और हमें कोई ना कोई ऐसा मापदंड जरूर देगी, जिसके आधार पर हम कॉलेज में उनका एडमिशन करेंगे।

 

Rajasthan Unlock 2: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहां मिली छूट

जयपुर. राजस्थान में मंगलवार से अनलॉक 2.0 की शुरुआत होगी. सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है.  मंत्रिपरिषद की बैठक में आए सुझाव के आधार मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट का दायरा बढ़ाया गया. नई गाइडलाइन कल सुबह 5:00 बजे से लागू हो जाएगी. धीरे-धीरे और ढील जाएगी. आगामी आदेशों तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा.

किराना दुकान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी. पशु चारा से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे खुलेगी. कृषि आदान विक्रेताओं, कृषि यंत्र की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी. डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी.

मंडिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाएं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेंगी.

हालांकि, शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी. विवाह से संबंधित किसी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा. सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे. प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा. रोडवेज और निजी बसों का संचालन 10 जून से शुरू होगा. सिटी बस और मिनी बस अभी नहीं चलेगी.सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. निजी कार्यालय भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी.

पेट्रोल और डीजल भरवाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है. पेट्रोल और डीजल सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक भरवा सकते हैं. शराब की दुकानें वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश से खुलेगी. प्रदेश में दिनांक 10 जून से रोडवेज बसों/निजी बसों की संचालन अनुमत होगा. शहर के अंदर चलने वाली सीटी बस/मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी. यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा न करें.

#UOR_MEDIA.  #Rajasthan_Unlock_2

प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए इन्तजार कर रहे लाखों आशार्थियों के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला

 

प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए इन्तजार कर रहे लाखों आशार्थियों के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, डी.एल.एड. में प्रवेश हेतु प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2021 के लिए 9 जून से आशार्थी आवेदन कर सकेंगे अंतिम तिथि 10 जुलाई निश्चित की गई।

#DL.ED

: 'मुख्यमंत्री अनुप्रति' कोचिंग योजना की गाइड लाइन जारी विशिष्ट सचिव वित्त व्यय ने किया फाइल पर अनुमोदन,RSSB की पटवारी, कनिष्ठ सहायक या पूर्व की 2400 ग्रेड पे, मौजूदा 5 लेवल से ऊपर वाली पूर्व की 3600 ग्रेड पे वाली परीक्षाओं के लिए...

 #मुख्यमंत्री_अनुप्रति ' कोचिंग योजना की गाइड लाइन जारी

विशिष्ट सचिव वित्त व्यय ने किया फाइल पर अनुमोदन,RSSB की पटवारी, कनिष्ठ सहायक या पूर्व की 2400 ग्रेड पे, मौजूदा 5 लेवल से ऊपर वाली पूर्व की 3600 ग्रेड पे वाली परीक्षाओं के लिए...

नया शैक्षणिक सत्र सोमवार 7 जून से शुरू हुआ ।

 

अनलॉक हुए सरकारी स्कूल, बच्चों का रिजल्ट होगा तैयार:स्कूल पहुंचे शिक्षक, रोटेशन शेड्यूल में करेंगे ड्यूटी; पहले दिन साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को संभालते नजर आए

शिक्षा विभाग ने 19 जून तक का रोटेशन शेडयूल भी बनाया है।

नया शैक्षणिक सत्र सोमवार 7 जून से शुरू हुआ । सत्र की शुरुआत के पहले दिन शिक्षक स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचते ही शिक्षक भवन की साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को संभालते नजर आए। नए शैक्षणिक सत्र में के दौरान स्कूलों में राज्य सरकार द्वारा अनुमत स्टाफ को ही अनुमति दी गई है, लेकिन स्टाफ मंगलवार 8 जून से रोटेशन में ड्यूटी करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 19 जून तक का रोटेशन शेडयूल भी बनाया है।

रोटेशन शेड्यूल में शिक्षकों को सर्वे से लेकर रिजल्ट तैयार करने और प्रमाण-पत्र देने तक की कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू करते हुए सभी संस्था प्रधानों को अपने स्तर पर सरकारी आदेश की पालना के निर्देश दिए है। इस दौरान स्कूल परिसर, शौचालय, कमरे, पीने के पानी की टंकी की सफाई और बच्चों व स्टाफ के बैठने के स्थान का सैनिटाइजर करना होगा।



राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरोडी मंडोर ब्लॉक का स्टाफ आशा जोशी, कमल किशोर, गोमती देवी, किरण,रमेश।

ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान जो शिक्षक मुख्यालय छोड़कर बाहर रहे हैं, उन शिक्षकों को 10 तारीख तक विद्यालय में उपस्थित होने की छूट होगी। परिवहन साधन संचालन अनुमत होने के बाद ऐसे शिक्षक स्कूल में उपस्थित होंगे।

आओ घर में सीखें

आओ घर में सीखें अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत 19जून से पचास प्रतिशत शिक्षक फील्ड में रहेंगे और पचास प्रतिशत विद्यालय में ड्यूटी देंगे। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जाएगा और अभिभावक से संपर्क साधा जाएगा।

यह रहेगा शेड्यूल

7 से 15 जून तक आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों की प्रविष्टि स्कॉलर रजिस्टर में करने व कक्षावार उपस्थिति रजिस्टर संधारित करना।7 से 15 जून तक क्रमोन्नत स्टूडेंट्स के प्रमाण पत्र अथवा पीएसपी पोर्टल में डाउनलोड करना।12 जून से विद्यार्थियों को टेलीफोन करना व उसका रिकार्ड रखना।15 जून को कक्षावार सोशल मीडिया ग्रुप बनाना।19 जून को कक्षोन्नति प्रमाण-पत्रों का वितरण करना।19 जून तक स्माइल मॉडयूल पर स्टूडेंट रीच फार्म की वन टाइम एंट्री करना।

Rajasthan Police Constable

Rajasthan Police Constable 

 मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय

दो वर्षों में पुलिस कॉन्स्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती होेग राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी दो वर्षों में पुलिस कॉन्स्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। 

प्रस्ताव के अनुसार, राज्य बजट 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के 4,438 रिक्त पदों और वर्ष 2022-23 के दौरान कॉन्स्टेबल के 4,000 रिक्त पदों पर जयपुर स्थित पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान द्वारा भर्ती की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के 5,438 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, चालानी गार्ड के 438 अन्य पदों का सृजन कर इन पर भर्ती के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है। 

श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं को राजस्थान पुलिस में नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, बड़ी संख्या में पुलिस कॉन्स्टेबल के नियोजित होने पर पुलिस विभाग कानून-व्यवस्था के प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण के कार्य और अधिक प्रभावी रूप से कर पाएगा।